- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची योग्य अंमलबजावणीकरिता भारतीय अन्न महामंडळ व क्षेत्रिय कार्यालयांसोबत समन्वय साधणे.
- किमान आधारभूत किंमती योजनेअंतर्गत मार्केटिंग फेडरेशन (बिगर आदिवासी विभागात) व आदिवासी विकास महामंडळ (आदिवासी विभागात) या दोन अभिकर्ता संस्थेद्वारे एफ.ए.क्यू. धानाची खरेदी व भरडाई करणे.
- राज्यात गरजेनुसार गावोगावी शिवभोजन केंद्र स्थापन करणे.
- राज्यातील ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी राज्य व जिल्हा पातळीवर तक्रार निवारण यंत्रणा उभी करणे.
- प्रकरणे तत्परतेने हाताळण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी जिल्हा मंचाची क्षमता आणि परिणामकारकता मजबूत करणे.
- ग्राहकांना त्यांच्या निवडीबद्दल शिक्षित करणे, त्यांना माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास सक्षम करणे आणि फसव्या जाहिराती किंवा फसव्या पद्धतींपासून त्यांचे संरक्षण करणे.
- जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, वितरण, व्यापार व वाणिज्य यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंत्रणा उभी करणे.
