किमान आधारभूत किंमत (एम.एस.पी.)

• किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन निरनिराळया पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर करते. आधारभूत किंमतीचा लाभ शेतकऱ्यांना होण्याच्या दृष्टीने व त्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने (डीस्ट्रेस सेल) धान्य विकावे लागू नये, म्हणून राज्य शासनातर्फे एफ.ए.क्यू (वाजवी सरासरी गुणवत्ता) दर्जाच्या धानाची/ भरडधान्याची खरेदी करण्यात येते.

• महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाची “नोडल एजन्सी ” म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पाहते. भारतीय अन्न महामंडळाच्या वतीने राज्य शासन या योजनेची अंमलबजावणी राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई (बिगर आदिवासी क्षेत्रात) व महाराष्ट्र राज्य सहाकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक (आदिवासी क्षेत्रात) या दोन अभिकर्ता संस्थांमार्फत करते.

• वरील अभिकर्ता संस्थांना धान/भरडधान्याची विक्री शेतक-यांचे पंजीकरण (नोंदणी) एनईएमएल या संस्थेकडून करण्यात येत असून, संपूर्ण खरेदी ऑनलाइन प्रकियेव्दारे करण्यात येते. शेतकऱ्यांना धान्याच्या मोबदल्या प्रती अदा करावयाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन जमा करण्यात येते. या संपूर्ण प्रक्रियेवरील संनियंत्रणाची जबाबदारी जिल्हा पुरवठा यंत्रणेची असते. या योजनेकरीता लागणारा भांडवली खर्च विभागाच्या स्वीय प्रपंजी लेख्यातून (पीएलए) भागविण्यात येतो व त्याची प्रतिपुर्ती केंद्र शासनाकडून त्यांना अंतिम लेखे सादर केल्यानंतर प्राप्त होते.

• केंद्र शासनाने खरीप व रब्बी पणन हंगाम 2023-24 करीता किमान आधारभूत किंमती जाहीर केल्या आहेत.या अनुषंगाने विभागाच्या दि.09.11.2023 च्या शासन निर्णयान्वये सन 2023-24 करिता धान / भरडधान्याच्या किमान आधारभूत किमती, खरेदी प्रक्रिया, मार्गदर्शक सूचना, अटी व शर्ती व इतर अनुषंगिक बाबी विहित करण्यात आल्या आहेत. ‍विभागाच्या दि.24.11.2023 च्या शासन निर्णयान्वये धान व भरडधान्याच्या भरडाईची प्रक्रिया तसेच फोर्टीफाईड राईस वितरणाबाबत मागदर्शक सूचना, अटी व व शर्ती व इतर अनुषंगिक बाबी विहित करण्यात आल्या आहेत.

लाभार्थी:

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकरी

फायदे:

प्रत्येक पणन हंगामाकरिता केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत खरेदी किंमतीनुसार देय रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा केली जाते.