बंद

    कल्याणकारी संस्था व वसतिगृहे

    • तारीख : 01/01/2021 -

    केंद्र शासनाच्या कल्याणकारी संस्था व वसतीगृहे योजनेंतर्गत राज्यातील कल्याणकारी संस्था व वसतीगृहे यांना शासन निर्णय दिनांक 26.04.2002 नुसार बी.पी.एल दराने गहू रू.4.65 व तांदूळ रू. 6.35 प्रतिमाह प्रति लाभार्थी 15 किलो याप्रमाणे खालील शासकिय, शासन अनुदानित व खाजगी संस्थांना अन्नधान्य (गहू व तांदूळ) पुरवठा करण्यात येत होता.

    • राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय विभागातर्गंत चालविल्या जाणाऱ्या शासकीय तसेच खाजगी अनुदानित/ विना अनुदानित मान्यताप्राप्त आश्रमशाळा.
    • राज्य शासनाच्या विविध विभागांतर्गत चालविली जाणारी शासकीय / खाजगी
    • अनुदानित / विना अनुदानित मान्यताप्राप्त वसतीगृहे.
    • राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाअंतर्गंत बालगृहे ( शासकीय /स्वयंसेवी ), बालसदन, बालकाश्रम, अनाथलये, निरिक्षण गृहे ( शासकीय /स्वयंसेवी ), स्वयंसेवी शिशुगृहे, स्वयंसेवी दत्तकसंस्था, शासकीय महिला राज्यगृहे, आधारगृहे (स्वयंसेवी) महिला अल्पमुदती निवास, देवदासी मुलांची/ मुलींची वसतीगृहे, अनुरक्षण गृहे ( शासकीय /स्वयंसेवी ), भिक्षेकारी गृहे ( शासकीय /स्वयंसेवी )
    • अपंग व मतिमंद मुलांची वसतीगृहे.
    • वृद्धाश्रम.
    • शासकीय किंवा पालिका रूग्णालये.
    • परिचारिका महाविद्यालयाशी सलग्न वसतीगृहे (शासकीय / खाजगी मान्यताप्राप्त).
    • शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न वसतीगृहे व रूग्णालये.
    • नारीनिकेतन.
    • कारागृहे .
    • अल्प संख्यांकांच्या शिक्षण संस्थांची वसतीगृहे, अल्प संख्यांकांच्या स्वयंसेवी संस्थांची अनाथालये/यतिमखाने.
    • शासन मान्यताप्राप्त ( अनुदानित/ विनाअनुदानित )शाळा / महाविद्यालयांनी चालविलेली वसतीगृहे.
    • नोंदणीकृत कल्याणकारी संस्थांनी चालविलेली वसतीगृहे.

    या योजनेंतर्गत प्रत्येक वर्षी माहे एप्रिल ते सप्टेंबर व ऑक्टोंबर ते मार्च या सहामाही कालावधीसाठी केंद्र शासनाकडून नियतन प्राप्त होते. केंद्र शासनाकडून प्राप्त नियतन,राज्यातील भौगोलिक क्षेत्र व अन्नधान्याचा उपभोगाच्या सवयी या बाबींचा विचार करून जिल्हानिहाय वितरित करण्यात येते.

    केंद्र शासनाने दिनांक 19.03.2019 च्या पत्राद्वारे कल्याणकारी संस्था व वसतिगृहे या योजनेंतर्गत फक्त शासनाच्या मालकीच्या व शासन चालवित असलेल्या संस्थांनाच नियतन वितरित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला .

    तदनंतर केंद्र शासनाने दिनांक 13.02.2020 च्या पत्रान्वये कल्याणकारी संस्था व वसतीगृहे योजनेंतर्गत शासनाच्या मालकीच्या व शासनामार्फत चालविण्यात येत असलेल्या कल्याणकारी संस्थासह, शासन अनुदानित कल्याणकारी संस्था व वसतीगृहांमधील लाभार्थ्यांसाठी नियतन मंजूर करण्यात येणार असल्याचे कळविले आहे. केंद्र शासनाने व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये कारागृहे व हॉस्पिटल्स या योजनेच्या लाभासाठी पात्र नसल्याचे सांगितल्याने त्यांना या योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येत नाही. सद्यस्थितीत सदर योजनेंतर्गत अन्नाधान्य मिळणाऱ्या शिधापत्रिकाधारक आस्थापनांची संख्या 3174 असून त्यातील लाभार्थींची संख्या 3,34,801 आहे.

    लाभार्थी:

    शासनाच्या मालकीच्या व शासन चालवित असलेल्या संस्था व वसतीगृह, शासन अनुदानित कल्याणकारी संस्था व वसतीगृह

    फायदे:

    दरमाह प्रत्येक लाभार्थ्यास बीपीएल दराने 15 किलो (गहू व तांदूळ)

    अर्ज कसा करावा

    नजीकच्या तालुका अथवा जिल्हा पुरवठा ऑफिसला भेट द्या.