दृष्टी
- राज्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि इतर राज्य योजना (एपीएल शेतकरी) मध्ये समाविष्ट पात्र लाभार्थ्यांची अन्न व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करणे.
- शाश्वत विकासाची सामाजिक न्याय आणि पर्यावरण सुधारणेची उद्दिष्टे साध्य करणे.
- शेतकऱ्यांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी, किमान आधारभूत किमत योजनेअंतर्गत विकेंद्रित खरेदी प्रक्रिया राबविणे.
- नागरिक केंद्रीत सेवा सुलभ करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.
- ग्राहकांचे सक्षमीकरण व त्यांच्या हितांचे संरक्षण करणे.
ध्येय
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा तसेच राज्य योजनांच्या अंतर्गत भारतीय अन्न महामंडळाकडून वेळेत अन्नधान्याची उचल व वितरण करणे.
- किमान आधारभूत किंमतीखाली उत्तम प्रतीचे धान्य व भरडधान्य खरेदी व वितरीत करणे.
- राज्यातील जनतेचे आरोग्य मजबूत करण्यासाठी फोर्टीफाईड अन्नधान्य वितरीत करणे.
- राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला अनुदानित दराने शिवभोजन थाळी उपलब्ध करुन देणे.
- गोदामांची साठवणूक क्षमता वाढवणे.
- ग्राहक संरक्षण कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करणे.
- जीवनावश्यक वस्तू कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करणे.
