सार्वजनिक वितरण प्रणाली (स्मार्ट-पीडीएस) मध्ये तंत्रज्ञानाद्वारे आधुनिकीकरण आणि सुधारणांसाठी योजना

केंद्र शासनाने सन 2023-2026 या 3 वर्षाच्या कालावधीकरीता सार्वजनिक वितरण प्रणाली (स्मार्ट-पीडीएस) मध्ये तंत्रज्ञानाद्वारे आधुनिकीकरण आणि सुधारणांसाठी योजना या केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनेला व त्याकरीता येणाऱ्या दि.04.05.2023 रोजीच्या पत्रान्वये मान्यता दिली आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत एंड टू एंड कॉम्प्युटरायझेशन व एकात्मिक व्यवस्थापन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आयएमपीडीएस) योजनेंतर्गत राबविलेल्या तंत्रज्ञानातील सुधारणा टिकवून ठेवणे व भविष्यात सदर तंत्रज्ञानाचे अद्ययाविकरण करणे हा स्मार्ट-पीडीएस योजनेचा उद्देश आहे. नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत सुधारणा ही काळाची गरज असल्याने केंद्र शासनाने नवीन योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभागाशी दि.04.08.2023 रोजी सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आला आहे. तसेच दि.27.02.2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सन 2023-26 या कालावधीकरीता केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (स्मार्ट-पीडीएस) मध्ये तंत्रज्ञानाद्वारे आधुनिकीकरण आणि सुधारणांसाठी योजना या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

स्मार्ट-पीडीएस योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता तांत्रिक मदत करण्यासाठी राज्य प्रकल्प अंमलबजावणी गट (राज्य प्रकल्प अंमलबजावणी संघ- एसपीआयटी) व आदेश नियंत्रण केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. स्मार्ट-पीडीएस योजनेमध्ये केंद्रीकृत क्लाऊड सर्व्हर (केंद्रीकृत क्लाउड सर्व्हर) प्रस्तावित करण्यात आले आहे.