शासकीय गोदामे

नवीन गोदाम बांधकाम

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीस दिनांक 1 फेब्रुवारी, 2014 पासून राज्यात सुरुवात झाली आहे. या कायद्यानुसार प्राधान्य गटातील लाभार्थ्यांना विहित परिमाणानुसार धान्य उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक आहे. त्यादृष्टीने अन्नधान्याची साठवणूक व हाताळणूक प्रभावीरित्या करण्यासाठी पुरेशी गोदामे उपलब्ध असणे अनिवार्य आहे. त्यानुषंगाने राज्यातील शासकीय गोदामांची साठवणूक क्षमता वाढविण्यासाठी नाबार्डच्या कर्जस्वरुपातील अर्थसहाय्याने नवीन गोदाम बांधकाम कार्यक्रम सन 2011-12 पासून हाती घेण्यात आला आहे.

गोदामांची संख्या व साठवणूक क्षमता
डिसेंबर, 2023 अखेरच्या अहवालानुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील उपलब्ध जिल्हानिहाय शासकीय गोदामांची संख्या व क्षमता याबाबतची माहिती सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविली आहे.

जिल्हानिहाय शासकीय गोदामांची माहीती (संक्षिप्त) (114 केबी)