जीवनावश्यक वस्तूंसाठी काळाबाजार प्रतिबंधक अधिनियम, 1980

जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव कमी करण्यासाठी व त्या वस्तू काळाबाजार व साठेबाजी पासून दूर ठेवण्यासाठी शासन खालील प्रमाणे कारवाई करते :

1. केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार प्रतिबंध व सुरळीत पुरवठा अधिनियम, 1980 सर्व राज्यात अंमलात आणला आहे. या कायद्यान्वये जर एखादी व्यक्ती जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत असेल तर राज्य सरकार, जिल्हा दंडाधिकारी व पोलिस आयुक्त हे त्या व्यक्तिला स्थानबद्ध करु शकतात.
2. जनतेकडून वा एखाद्या संस्थेकडून जीवनावश्यक वस्तूंबाबत तक्रार अर्ज शासनाकडे आल्यास त्याची सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी होते व त्यानंतर नियमानुसार कारवाई केली जाते.
3. राज्यातील पोलिसांच्या मदतीने नियंत्रक शिधावाटप, मुंबई / जिल्हाधिकारी / जिल्हा पुरवठा अधिकारी छापे घालतात व गुन्हेगाराला जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 खाली अटक करण्यात येते. तसेच त्यांच्यावर न्यायालयात खटला भरण्यात येतो.