केरोसीनचे वाटप व वितरण

केरोसिनचे वाटप व वितरण

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारे अनुदानित दराचे केरोसिन स्वयंपाक व दिवाबत्ती या प्रयोजनार्थ विररित करण्याचे केंद्र शासनाचे निर्देश आहेत. माहे ऑक्टोबर ते डिसेंबर, २०१७ या तिमाहीपासून राज्यास 93,708 कि.ली. (दरमहा ३१,२३६ कि.ली.) इतके केरोसिन नियतन प्राप्त होत होते. तथापि, माहे ऑक्टोबर ते डिसेंबर, 2018 पासून राज्याच्या केरोसिन नियतनात 44,076 कि.ली. इतकी स्वैच्छिक कपात घेण्यात आली आहे. जानेवारी ते मार्च, 2019 पासून पुन्हा 18,000 कि.ली. इतकी स्वेच्छीक कपात घेण्यात आली आहे. परिणामी केंद्र शासनाकडून एप्रिल ते जून, 2019 या तिमाही करिता 31,632 (दरमहा 10,544) कि.ली. नियतन प्राप्त झाले. तथापि, जानेवारी ते मार्च, 2020 पासून पुन्हा 20,000 कि.ली. इतकी स्वैच्छीक कपात घेण्यात आली त्यामुळे केंद्र शासनाकडून जानेवारी ते मार्च, 2021 तिमाही पर्यंत 11,632 (दरमहा 3,877) कि.ली. नियतन प्राप्त होत होते. आता केंद्र शासनाने सदर नियतनात एप्रिल 2021 पासून 4,648 कि.ली. इतकी कपात केली तसेच एप्रिल-2022 पासून पुन्हा 2796 कि.ली. नियतनाची कपात केली आहे. सद्यस्थितीत राज्यास 4188 कि.ली. (दरमहा 1396 कि.ली.) इतके नियतन प्राप्त होत आहे.

माहे एप्रिल, 2022 पासून राज्याची केरोसिनची मागणी व मासिक मंजूर केरोसिन नियतन

अ.क्र.	महिना	जिल्ह्यांची मागणी (कि.ली.)	मंजूर नियतन (कि.लि.)
1	एप्रिल ते जून 2022 (मासिक)	1210	1212
2	जुलै ते सप्टेंबर 2022 (मासिक)	941	948
3	ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2022 (मासिक)	640	644
4	जानेवारी ते मार्च 2023 (मासिक)	505	508
5	एप्रिल ते जून 2023 (मासिक)	316	316
6	जुलै ते सप्टेंबर 2023 (मासिक)	392	392
7	ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2023 (मासिक)	256	256
8	जानेवारी ते मार्च 2024 (मासिक)	332	332

केंद्र शासनाकडून अनुदानित केरोसिनचे नियतन तेल कंपनीनिहाय मिळते. राज्यातील जिल्हानिहाय केरोसिनची गरज व राज्यास गरजेच्या तुलनेत प्राप्त झालेले नियतन विचारात घेऊन, जिल्हानिहाय केरोसिनचे वाटप करण्यात येते.
सर्व जिल्हयात शहरी व ग्रामीण भागात एकरुप परिमाणानुसार रॉकेलचे वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, दिनांक दि. 20 ऑगस्ट, 2015 पासून पुढील परिमाणानुसार केरोसिनचे वाटप करण्यात येत आहे:

दि. 20 ऑगस्ट, 2015 पासून पुढील परिमाणानुसार केरोसिनचे वाटप

अ.क्र.	शिधापत्रिकेवरील व्यक्तींची संख्या	केरोसिन (लिटर)
1	1 व्यक्ती	2 लिटर
2	2 व्यक्ती	3 लिटर
3	3 व्यक्ती व त्याहून अधिक व्यक्ती	4 लिटर

दि.20 ऑगस्ट, 2015 रोजीच्या शासननिर्णयानुसार सर्व गॅस जोडणी शिधापत्रिकाधारकांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत केरोसिन मिळण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहे.

पेट्रोलजन्य पदार्थ :

1. पेट्रोल आणि डिझेल :

   पेट्रोल व डिझेल या पेट्रोलियम पदार्थांचे वितरण व नियंत्रण याबाबत केंद्र शासनाकडून धोरणात्मक आदेश पारीत करण्यात येतात. पेट्रोल व डिझेल केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार तेल कंपन्यांनी नेमलेल्या वितरकांमार्फत ग्राहकांना वितरीत करण्यात येते. केंद्र शासनाने पेट्रोल व डिझेल नियमीत व पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होण्यासाठी व त्यामधील होणाऱ्या गैरप्रकारास आळा घालण्यासाठी मोटर स्पिरिट आणि हाय स्पीड डिझेल (पुरवठा आणि वितरण नियमन आणि गैरप्रकार प्रतिबंध) आदेश, 2005 पारीत केलेले आहेत. उक्त आदेशांतर्गत राज्य शासनाच्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आले असून, त्यांना तपासणी व जप्तीचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.

2. नाफ्ता :

   केंद्र शासनाने पेट्रोल/डिझेल मध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी काही पेट्रोलियम पदार्थ/उपपदार्थांच्या वापरावर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने, नाफ्ता (ॲक्वीजिशन, स्टोरेज, सेल ॲण्ड प्रिव्हेंन्शन ऑफ युज इन ऑटोमोबाईल्स ) ऑर्डर, 2000 हे आदेश पारीत केले आहेत. या अनुषंगाने नाफ्ता, वापर, संपादन, साठवणूक व विक्री करणाऱ्या सर्व संबंधितांना यासंदर्भात अनुज्ञप्ती घेणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. यास अनुसरुन राज्य शासनाने दिनांक 14 जानेवारी, 2009 रोजी “महाराष्ट्र नाफ्ता (अनुज्ञापन) आदेश, 2009” हे आदेश निर्गमित केले आहेत.

3. सॉल्वंट :

   दि सॉल्वंट, रॅफीनेट ॲण्ड स्लॉप (ऑटोमोबाईल्समधील अधिग्रहण, साठवण, विक्री आणि वापर प्रतिबंध) आदेश, 2000 हे आदेश पारीत केले आहेत.या अनुषंगाने सॉल्वंट, रॅफीनेट व स्लॉप इ. पेट्रोलियम उपपदार्थांचे संपादन, साठवणूक व विक्री करणाऱ्या सर्व संबंधितांना यासंदर्भात अनुज्ञप्ति घेणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. यास अनुसरुन राज्य शासनाने दिनांक 25 जानेवारी, 2007 रोजी “दि महाराष्ट्र सॉल्वंट, रॅफीनेट ॲण्ड स्लॉप (लायसन्सिंग ) ऑर्डर, 2007” हे आदेश निर्गमित केले आहे.

4. एल.पी.जी. गॅस :

   केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार तेल कंपन्या त्यांच्या अधिकृत वितरकां मार्फत एल.पी.जी. गॅसचा पुरवठा करीत असतात. केंद्र शासनाने एलपीजीच्या पुरवठयात गैरव्यवहार/अनयमितता होऊ नये या उद्देशाने “दि लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय ॲन्ड डिस्ट्रीब्युशन ) ऑर्डर 2000” हे आदेश पारीत केले आहेत, या आदेशान्वये व्यवसायाच्या/साठवणुकीच्या ठिकाणी प्रवेश, तपासणी व जप्तीचे अधिकार राज्य शासनाच्या संबंधित क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.

5. बायोडिझेल :
   केंद्र शासनाच्या पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दि.30.04.2019 रोजी “वाहतुकीच्या उद्देशाने हाय स्पीड डिझेलमध्ये मिसळण्यासाठी बायोडिझेलच्या विक्रीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे-2019” अधिसूचना निर्गमित केली आहे. सदर अधिसूचनेच्या धर्तीवर राज्याचे बायोडिझेल (उत्पादन, साठवणूक, पुरवठा व विक्री) धोरण दि.11 मे, 2021 रोजी निश्चित करण्यात आले आहे.