राज्य/जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोग

ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 दि.20.07.2020 पासून लागू झाला असून तत्पूर्वीचा ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 व्यपगत झाला आहे. सदर अधिनियमात ग्राहक व ग्राहकांचे हक्क याबाबतच्या तरतूदी खालीलप्रमाणे आहेत :-
कलम २ (7) "ग्राहक" : – मोबदला अदा करून कोणतीही वस्तू किंवा सेवा घेणारी व्यक्ती ही ग्राहक समजली जाते. मात्र या व्यक्तीने वस्तू किंवा सेवा पुनर्विक्री किंवा व्यावसायिक प्रयोजनासाठी घेतलेली असल्यास अशी व्यक्ती ग्राहक समजली जाणार नाही.
कलम २ (9) "ग्राहक हक्क" मध्ये,

1. जीवन, मालमत्तेस धोकादायक असलेल्या वस्तू, उत्पादने किंवा सेवांच्या विपणनापासून संरक्षण मिळण्याचा हक्क;
2. अनुचित व्यापार पद्धतींपासून ग्राहकांना संरक्षण मिळण्याच्या अनुषंगाने वस्तू, उत्पादने किंवा सेवांची गुणवत्ता, प्रमाण, सामर्थ्य, शुद्धता प्रमाण आणि किंमतीबद्दल माहिती देण्याचा हक्क,
3. जिथे शक्य असेल तेथे प्रतिस्पर्धी किंमतींवर विविध वस्तू, उत्पादने किंवा सेवांमध्ये प्रवेश मिळण्याचा हमी हक्क;
4. ऐकण्याचा आणि योग्य गोष्टीनुसार ग्राहकांच्या हितांकडे योग्य स्तरावरून दखल घेतली जाईल याची हमी असल्याचा हक्क ;
5. अनुचित व्यापार प्रथा किंवा प्रतिबंधित व्यापार पद्धती किंवा ग्राहकांचे बेईमान शोषण यांच्या विरोधात निवारण करण्याचा अधिकार; आणि
6. ग्राहक जनजागृतीचा अधिकार;

       

कार्ये व कर्तव्य:-

ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 मधील तरतूदींनुसार आयोगात दाखल होणाऱ्या तक्रारीमध्ये दोन्ही पक्षकारांची कथन/अभिकथन यांची सुनावणी घेऊन विहित मुदतीत न्यायनिर्णय देणे.

       

रचना:-

ग्राहकांच्या हिताचे अधिक चांगले संरक्षण करण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे त्वरीत निराकरण करण्यासाठी, केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 लागू केला, त्यानंतर या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यातील तरतुदींनुसार राज्यात खालील प्रणालीची स्थापना करण्यात आली आहे.

1. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग – 2 कोटी वरील प्रकरणे
2. राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग – 50 लाख ते 2 कोटी पर्यंतची प्रकरणे
3. जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोग – 50 लाखांपर्यंत प्रकरणे

       

तक्रार कशी दाखल करावी?

तक्रार दाखल करण्यासाठी विशिष्ट असा तक्रारीचा नमूना विहित करण्यात आलेला नाही. तक्रार मराठी किंवा इंग्रजी भाषेमध्ये तयार करावी,

1. ग्राहक स्वतः किंवा वकिलामार्फत आयोगाकडे तक्रार दाखल करु शकतो.
2. तक्रार टपालाने पाठविता येईल तसेच ऑनलाईन पध्दतीनेही दाखल करता येते.

3. तक्रारीमध्ये संपूर्ण मुद्ये स्पष्ट होतील अशी तक्रार तीन प्रतीत आयोगासाठी तयार करावी. त्यामध्ये तक्रारदाराचे नाव व पत्ता, विरूध्द पक्षकाराची नांवे आणि पत्ते, ग्राहकाने कोणती वस्तू किंवा सेवा कोणाकडून, केव्हा, किती रुपयाला खरेदी केली किंवा भाड्याने घेतली, व्यवहार कोणत्या ठिकाणी झाला याचा सविस्तर तपशील लिहावा. तक्रार करण्यास उद्भवलेले कारण नमूद करावे.

4. वस्तू/सेवा यामध्ये कोणता दोष / त्रुटी उद्भवली, केव्हा उद्भवली, विरुध्द पक्षाला याबाबत केव्हा कळविले, त्यावर विरुध्दपक्षाने काय कार्यवाही केली अथवा केली नाही याचा सविस्तर तपशील लिहावा. तक्रार दाखल करण्यास उशीर झाला असल्यास विलंबाची संयुक्तिक कारणे नमूद करून विलंबमाफीचा अर्ज तक्रारीसोबत जोडावा.

5. तक्रार आयोगाच्या भौगोलिक कार्यक्षेत्रात तसेच आर्थिक मर्यादेत येत असल्याचे तक्रारीत नमूद करावे.
6. तक्रार अन्य कोणत्याही न्यायालयात दाखल केली नसल्याचे, प्रलंबित नसल्याचे किंवा दावा निकाली निघाला नसल्याचे नमूद करावे, असल्यास तपशील द्यावा.
7. तक्रारीस शुल्क लागू असल्यास शुल्क भरले असल्याचा तपशील द्यावा.
8. तक्रारदाराला आयोगाकडून अपेक्षित असलेली मागणी करावी तसेच तात्काळ दिलासा अथवा मनाई आदेश पाहिजे असल्यास त्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा.
9. शेवटी तक्रारीतील मजकूर खरा असल्याबाबतचे स्वसाक्षांकित शपथपत्र नमूद करावे. शपथपत्र नोटरीकडून प्रमाणित करण्याची आवश्यकता नाही.
10. तक्रारीतील आरोपाबाबत सर्व कागदोपत्री पुरावे झेरॉक्सप्रतीत स्वसाक्षांकित करुन स्वतंत्र यादी तयार करून जोडावेत.

(अधिक माहितीकरीता पुढील वेबसाईट पहावी https://confonet.nic.in (ई-दाखिल))