लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संपूर्ण संगणकीकरण

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम या योजनेतील अपात्र लाभार्थ्याचा शोध घेऊन धान्याचा होणारा अपहार/गैरव्यवहार थांबविण्यासाठी तसेच लाभार्थ्यांना पारदर्शी पध्दतीने धान्याचे वाटप करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्यात आले आहे. याबाबत शासनाने दि.18.05.2016 च्या शासन निर्णयान्वये लाभार्थ्यांची बायोमेट्रिक ओळख पटवून शिधावस्तूचे वाटप करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.

माहे डिसेंबर, 2023 अखेर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम अंतर्गत 16121581 पात्र शिधापत्रिकांपैकी 16120891 (99.99%) शिधापत्रिकांचे आधार सिडींग पूर्ण करण्यात आले आहे. नविन शिधापत्रिका देणे, जून्या शिधापत्रिकेतील नावे कमी करणे अथवा वाढवणे, दुबार/अपात्र/मयत लाभार्थ्यांची नावे कमी करणे ही निरंतर प्रक्रिया असून त्यानुसार शिधापत्रिकेची संख्या व आधार सिडींगच्या प्रमाणात बदल होत असतो. राज्यात 53028 रास्तभाव दुकानांत ई-पॉस मशीन बसविण्यात आल्या आहेत. तसेच, ई-पॉस मशीनमधून धान्यवितरणामुळे एकूण धान्य उचलीमध्ये सुमारे 7,52,847 मे.टन एवढी घट सन 2019-20 या आर्थिक वर्षामध्ये झालेली आहे.

माहे मे 2018 मध्ये एईपीडीएस प्रणाली संपूर्ण राज्यात यशस्वीपणे सुरू करण्यात आली व त्याचबरोबर आंतरराज्य व राज्यांतर्गत पोर्टेबिलिटीची देखील सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. तसेच, या नवीन प्रणालीमुळे 100 टक्के धान्याचे वितरण आधार व्हेरिफाईड करून होत आहे. या अभिनव प्रणालीमुळे अन्नधान्यासाठी सरकारवर अवलंबून असलेल्या समाजातील कमकुवत वर्गास धान्याची उपलब्धता व त्याचा विनासायास लाभ घेणे शक्य झाले आहे. माहे सप्टेंबर, 2023 मध्ये सुमारे 1.45 कोटी कुटुंबांनी आधार बेस बायोमेट्रिक अधिप्रमाणनाद्वारे शिधावस्तूंचा लाभ घेतलेला आहे. नो नेटवर्क घोषित रास्तभाव दुकानांमधून रुट नॉमिनी या सुविधेद्वारे धान्याचे वितरण करण्यात येत आहे.