सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गतच्या दक्षता समित्या

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवरील देखरेखीत जनतेचा सहभाग राहण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरीत करण्यात येणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या वितरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी शासन निर्णय दि.23 जानेवारी, 2008 अन्वये राज्यात ग्राम, तालुका, नगरपालिका, महानगरपालिका व जिल्हास्तरावर दक्षता समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.30 ऑगस्ट, 2008 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय सल्लागार समिती गठीत करण्यात आली आहे. ग्राम, तालुका, जिल्हा, महानगरपालिका व नगरपालिका स्तरीय समित्यांची रचना थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहे.

• ग्राम स्तरावरील दक्षता समितीचे अध्यक्ष हे त्या गावाचे सरपंच असतात. ग्रामपातळीवरील दक्षता समितीमध्ये शासकीय आणि अशासकीय असे 13 सदस्य असतात.

• तालुका स्तरावरील दक्षता समितीचे अध्यक्ष हे त्या तालुक्याच्या जास्तीत जास्त भागाचे प्रतिनिधित्व करणारे विधानसभा सदस्य असतात. तालुका स्तरावरील दक्षता समितीमध्ये शासकीय आणि अशासकीय असे 17 सदस्य असतात.

• नगरपालिका स्तरावरील दक्षता समितीचे अध्यक्ष हे नगरपालिका क्षेत्रातील जास्तीत जास्त वॉर्डांचे प्रतिनिधित्व करणारे विधानसभा सदस्य असतात. नगरपालिका स्तरावरील दक्षता समितीमध्ये शासकीय आणि अशासकीय असे 15 सदस्य असतात.

• जिल्हा स्तरावरील दक्षता समितीचे अध्यक्ष हे त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतात. जिल्हा स्तरावरील दक्षता समितीमध्ये शासकीय आणि अशासकीय असे 21 सदस्य असतात.
• महानगरपालिका स्तरावरील दक्षता समितीचे अध्यक्ष हे त्या शिधावाटप क्षेत्रातील विधानसभा सदस्य असतात. महानगरपालिका स्तरावरील दक्षता समितीमध्ये शासकीय आणि अशासकीय असे 21 सदस्य असतात.
• वरील सर्व समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांपैकी 50 टक्के सदस्य या महिला असतात.

शासन परिपत्रक दि.03/07/2009 व दि.03/12/2011 अन्वये सर्व स्तरावरील दक्षता समित्यांच्या बैठका नियमितपणे आयोजित न केल्यास, सर्व स्तरावरील दक्षता समित्यांच्या सदस्य सचिवांविरुध्द कर्तव्यच्युतीबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक), नियम, 1979 चे उल्लंघन केल्याबाबत शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी व याबाबतची कार्यवाही संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. दक्षता समित्यांच्या बैठका नियमितपणे आयोजित केल्या जातात किंवा कसे, या बाबीवर संबंधित अपर जिल्हाधिकारी, आणि नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांनी स्वत: जातीने लक्ष देऊन त्याबाबतचा अहवाल सचिवांना प्रत्येक महिन्याच्या 15 तारखेपर्यंत सादर करण्याबाबत सूचना सदर शासन परिपत्रकान्वये सर्व संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत.

शासन परिपत्रक दि.18 फेब्रुवारी, 2013 अन्वये जिल्हा व तालुका स्तरावरील दक्षता समितीच्या बैठका प्रत्येक महिन्याच्या लोकशाहीदिनी घेण्यात याव्यात, अशा बैठकांची माहिती जनतेला व्हावी यासाठी त्याबाबत प्रसिद्धी देण्यात यावी, जनतेकडून पुरवठा विभागाच्या अनुषंगाने प्राप्त होणा-या तक्रारींवर सदर बैठकांमध्ये चर्चा करण्यात यावी व प्राप्त तक्रारींचे निराकरण करण्यात यावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

शासन निर्णय दि.08जानेवारी, 2015 अन्वये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत होणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या वितरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी विविध स्तरांवर गठीत करण्यात आलेल्या दक्षता समित्यांच्या कामकाजाबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच सर्व स्तरावरील दक्षता समित्यांच्या बैठकांबाबतचा मासिक अहवाल पुढील महिन्याच्या 15 तारखेपर्यंत व आर्थिक वर्षाचा एकत्रित अहवाल एप्रिल महिन्याच्या 20 तारखेपर्यत सादर करण्याच्या सूचना शासन परिपत्रक दिनांक 5 एप्रिल, 2019 अन्वये देण्यात आल्या आहेत.

राज्यात माहे ऑक्टोबर, 2023 ते डिसेंबर, 2023 अखेर स्थापित दक्षता समित्या व त्यांच्या बैठका याबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.