जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955

जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 नुसार शासनाला अत्यावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, वितरण, व्यापार व वाणिज्य यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आदेश काढता येतात. या अधिनियमाखाली समाविष्ट करण्यात आलेल्या जीवनावश्यक वस्तूंची यादी केंद्र शासनाने 12 फेब्रुवारी, 2007 पासून सुधारीत केली असून त्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे :

• औषधे
• खते (रासायनिक, अकार्बनी किंवा मिश्र यापैकी कोणतीही).
• अन्नसामुग्री (खाद्यतेल, बिया व तेल यांच्यासह)
• पूर्णतः कापसापासून तयार केलेला धागा.
• पेट्रोलियम व पेट्रोलजन्य पदार्थ.
• कच्चा ताग व तागाचे कापड.
• विविध प्रकारचे बियाणे :
  1. अन्न पिकांचे बियाणे तण आणि फळे भाजीपाल्याचे बियाणे.
  2. गुरांच्या वैरणाचे बियाणे.
  3. तागाचे बियाणे

जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम,1955 च्या कलम 3 नुसार जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पूरवठा, वितरण इत्यादींवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार शासनास देण्यात आले आहेत. तसेच कलम 7 अन्वये जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुध्द शिक्षा देण्याबाबत तरतूद आहे.

केंद्र शासनाच्या दि. 12 जून 2023 च्या अधिसूचनेन्वये गव्हाच्या साठ्यावर घाऊक व किरकोळ व्यापारी तसेच मिलर्स व इम्पोर्टर्सकरीता साठा निर्बंध दि. 31 मार्च, 2024 पर्यंत लागू केले होते. आता केंद्र शासनाच्या दि. 8 फेब्रुवारी, 2024 रोजीच्या अधिसूचनेन्वये गव्हाच्या साठ्यावर दि.31 मार्च, 2024 पर्यंत साठा निर्बंध लावण्यात आले असून सदर साठा निर्बंध खालील प्रमाणे आहेत :

घाऊक व्यापारी	500 टन
किरकोळ व्यापारी	प्रत्येक किरकोळ आउटलेटसाठी 5 टन
बिग चेन रिटेलर्स	प्रत्येक आउटलेटसाठी 5 टन व डेपोसाठी 500 टन
प्रोसेसर्स	मासिक स्थापित क्षमतेच्या 60% गुणेले एप्रिल 2024 पर्यंतचे उर्वरित महिने

सन 2014-15 मध्ये तूर / तूर डाळ, खाद्यतेल, खाद्यतेलबिया आणि इतर कडधान्ये यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या सरासरी किमती यापूर्वीच्या वर्षाच्या तुलनेत 15% पेक्षा जास्त वाढल्या होत्या. दरवाढ नियंत्रित करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यास्तव राज्य सरकारने दिनांक 28.12.2015 च्या शासन निर्णयानुसार दर नियंत्रण समिती स्थापन केली होती. सध्य:स्थितीत सदर समितीमधील अशासकिय सदस्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे.

साठा मर्यादा

डाळी खाद्यतेल व खाद्यतेल बिया यावरील साठामर्यादा १९/१०/२०१५ पहा(2.6 एमबी)

डाळीवर स्टॉक मर्यादा लागू करणेबाबत (पुनर्प्रकशित) २८/१०/२०१५ पहा(46 केबी)

आयात – निर्यातदारांवरील साठामर्यादेबाबत (पुनर्प्रकशित) २८/१०/२०१५ पहा(55 केबी)

खाद्य तेलबीयांवरील (टरफल असलेल्या शेंगदाण्यासह) साठा मर्यादा वाढविल्याबाबत(पुनर्प्रकशित) 28/10/2015 पहा(31 केबी)

डाळीवरील साठवणूक मर्यादेत वाढ करणेबाबत ०१/०३/२०१७ पहा(113 केबी)

जीवनावश्यक वस्तू काळाबाजार प्रतिबंधक उपाययोजना

1. केंद्र शासनाने जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार प्रतिबंधक व सुरळीत पुरवठा कायदा, १९८० सर्व राज्यात अंमलात आणला आहे. या कायद्यान्वये जर एखादी व्यक्ती जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठयात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत असेल तर राज्य शासन, जिल्हा दंडाधिकारी व पोलीस आयुक्त हे त्या व्यक्तिला स्थानबध्द करू शकतात.

2. जनतेकडून वा एखाद्या संस्थेकडून जीवनावश्यक वस्तूंबाबत तक्रार अर्ज शासनाकडे आल्यास त्याची सक्षम अधिकार्‍यांमार्फत चौकशी होते व त्यानंतर नियमानुसार कारवाई केली जाते.
3. राज्यातील पोलीसांच्या मदतीने नियंत्रक शिधावाटप, मुंबई/जिल्हाधिकारी/जिल्हा पुरवठा अधिकारी छापे घालतात व गुन्हेगारांना जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ खाली अटक करण्यात येते. तसेच त्यांच्यावर न्यायालयात खटला भरण्यात येतो.

जप्त केलेल्या तूर/तूरडाळीच्या साठ्यांची जाहिर लिलावाद्वारे विल्हेवाट लावण्याबाबत. पहा(3.9 एमबी)